सरकार ने स्पष्ट किया है कि ₹2000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई GST नहीं लगाया गया है। जानिए अफवाहों की सच्चाई और आधिकारिक बयान , केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन अफवाहों को स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया है। जिसमें दावा किया जा रहा था कि₹2000 से अधिक की UPI पेमेंट पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। सरकार ने इस पूरी जानकारी को पूरी तरह से गलत और वे बुनियाद बताया है। चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं क्या है पूरा मामला ?
Table of Contents
UPI Transaction Tax – सच्चाई और फैक्ट्स ?
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अफवाह | ₹2000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर सरकार टैक्स ले रही है |
| सच्चाई | नहीं, ₹2000 तक के पर्सनल UPI ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा |
| कब टैक्स लग सकता है? | जब लेन-देन कमर्शियल हो या मर्चेंट पेमेंट के रूप में हो |
| पर्सनल ट्रांजैक्शन टैक्स फ्री? | हां, दोस्तों, परिवार या खुद के खाते में पैसे भेजना टैक्स फ्री है |
| सरकार की ओर से बयान | सरकार ने स्पष्ट किया कि आम UPI यूज़र्स पर कोई GST या चार्ज नहीं लगेगा |
| फेक न्यूज का स्रोत | सोशल मीडिया और कुछ गलत न्यूज़ आर्टिकल्स |
| सरकारी पुष्टि कहाँ देख सकते हैं? |
PIB Fact Check RBI की वेबसाइट |
| आपको क्या करना चाहिए? | केवल ऑफिशियल स्रोतों पर भरोसा करें, अफवाहों से बचें |
हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट्स और व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया गया कि 1 अक्टूबर 2024 से UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगेगा।
इसमें यह भी कहा गया कि केवल ₹2000 तक लेन देन पर ही टैक्स की छूट मिलेगी।
इससे पहले भी यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स पर टैक्स को लेकर कई बार अफवाहें फैल चुकी है।
सरकार और RBI के विचार –
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर स्पष्ट किया किUPI पर कोई GST नहीं लगाया जा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक( RBI)ने भी इस तरह की अफवाहों को गुमराह करने वाला बताया है।
GST काउंसिल ने भी पुष्टि की कि डिजिटल पेमेंट्स पर अभी कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं होगा।
अफवाहों का प्रभाव-
इस खबर के चलते कई लोगों ने जल्दी-जल्दी UPI पेमेंट करने की कोशिश की।
पेटीएम, फोन पे ,गूगल पे जैसे प्लेटफार्म पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक बढ़ गया।
सरकार ने भी नागरिकों से विनती की कि इस तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें।
UPI पर पहले से मौजूद चार्ज –
यूजर्स के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से फ्री है।
हालांकि मर्चेंट्स से 0.5 प्रतिशत से एक प्रतिशत तक का चार्ज काटा जा सकता है।
सरकार का विचार –
आधिकारिक सूत्रों (RBI मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस) से ही जानकारी ले।
फेक न्यूज वेबसाइट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर विश्वास ना करें।
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