हमारे देश की केंद्र सरकार ने 2000 से अधिक यूपीआई के लेनदेन पर जीएसटी को लेकर फैली गलत अफवाहों को किया समाप्त, चलिए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई
मुख्य तथ्य –
सरकार ने UPI लेनदेन पर GST लगाने की अफवाहों को गलत बताया।
₹2000 या उसे अतिरिक्त भुगतान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक ट्वीट के माध्यम से अपने विचार को प्रस्तावित किया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इन अफवाहों को गलत बताया
₹2000 से अधिक UPI ट्रांजैक्शन पर GST की स्थिति-
| UPI ट्रांजैक्शन अमाउंट | GST लागू होता है? | सरकारी स्थिति |
|---|---|---|
| ₹2000 या उससे कम | नहीं | कोई GST नहीं लगाया जाएगा |
| ₹2000 से अधिक | नहीं | सरकार ने पुष्टि की कि GST लागू नहीं होगा |
| Business ट्रांजैक्शन | हो सकता है | कुछ विशेष मामलों में, व्यवसायों को नियमों का पालन करना होगा |
अफवाहों का सच –
दोस्तों हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया परचल रही खबरों में दावा किया जा रहा था कि
1 अक्टूबर 2024 सेUPI भुगतान पर GST लागू होगा।
₹2000 से अधिक ट्रांजैक्शन टैक्स फ्री रहेंगे
इसके अधिक भुगतान पर 18% का जीएसटी देना पड़ेगा।
सरकार का स्पष्टीकरण-
वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक ट्विटर पर स्पष्ट किया की UPI ट्रांजैक्शन परGST का कोई प्रस्ताव नहीं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इन अफवाहों को गुमराह करने वाला भी बताया।
GST काउंसिल ने भी पुष्टी की कि डिजिटल भुगतान पर कोई नया टैक्स नहीं आ रहा।
यूजर्स के लिए आवश्यक सूचना –
सभी UPI भुगतान करने वाले (चाहे जितनी भी रकम हो) GST से मुक्त रहेंगे।
निजी उपयोगकर्ताओं के लिए कोई GST नहीं है।
मर्चेंट्स को केवल सामान्य प्रोसेसिंग फीस देनी होगी।
निष्कर्ष-
सरकार द्वाराGST को लेकर की गई इस स्पष्ट पुष्टि के बाद अब कोई संदेह नहीं रह गया है किUPI भुगतान परGST नहीं लगेगा। यह निर्णय डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूती देने की दिशा का एक सकारात्मक कदम है। उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के यूपीआई भुगतान का उपयोग कर सकते हैं।
सावधानियां –
केवल आधिकारिक सरकारी सूत्रों से ही जानकारी प्राप्त करें।
सोशल मीडिया पर फैल रही गलत अफवाहों पर विश्वास ना करें।
किसी भी संदेह की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय का बयान देखें।
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